उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेशभर में 29 मई से एसआईआर का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) समेत निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में 29 मई से 7 जून तक जिलावार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनरों को तैयार किया जा चुका है। अब इन्हीं के माध्यम से जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आठ जून से घर-घर जाएंगे बीएलओ
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 8 जून से बीएलओ प्रदेशभर में घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। उनके पास एसआईआर के गणना प्रपत्र होंगे, जिन्हें मतदाताओं को भरकर वापस बीएलओ को देना होगा। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और प्रत्येक घर तक यह प्रक्रिया पहुंचे।
आयोग ने बीएलओ के साथ सहायक कर्मियों की भी तैनाती की है, ताकि सर्वेक्षण कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा सके।
89 प्रतिशत मैपिंग पूरी, 11 प्रतिशत रिकॉर्ड का नहीं हुआ मिलान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, प्रदेश में मतदाता सूची की मैपिंग और सत्यापन का कार्य लगातार जारी है। अब तक करीब 89 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि लगभग 11 प्रतिशत मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है।
ऐसे मतदाताओं को अपने वोट का सत्यापन कराने के लिए वर्ष 2003 से संबंधित रिकॉर्ड या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आयोग का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप की जाएगी।
प्रशिक्षण में समझाई जाएंगी एसआईआर की बारीकियां
एसआईआर प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ और उनसे ऊपर के अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसमें गणना प्रपत्र भरवाने की प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन, मतदाता सूची संशोधन और अपील प्रक्रिया जैसी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि प्रशिक्षण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलावार कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों को एसआईआर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पुनरीक्षण अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
