देहरादून/गैरसैंण।
उत्तराखंड सरकार ने बजट सत्र 2026 की तिथि आधिकारिक रूप से घोषित कर दी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में यह बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सचिवालय को पत्र भेज दिया है। राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होते ही बजट सत्र की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
पक्ष-विपक्ष के विधायक सक्रिय, 500 से अधिक प्रश्न दाखिल
बजट सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष—दोनों के विधायक पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय समस्याओं, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी तेज है। विधानसभा सचिवालय को अब तक 500 से अधिक प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। सत्र आरंभ होने में अभी समय शेष है, ऐसे में प्रश्नों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
पिछले वर्ष देहरादून में हुआ था सत्र
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में मरम्मत कार्य के चलते बजट सत्र देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया गया था। उस दौरान कैबिनेट ने बजट सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में ही आयोजित किया जाएगा, जिसे अब सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है।
विधेयक और वार्षिक प्रतिवेदन होंगे पेश
बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक और वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्टें सदन पटल पर रखी जाएंगी। इसके अलावा विभागीय कामकाज, नीतिगत फैसलों और बजटीय प्रावधानों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है।
विधानसभा अध्यक्ष का बयान
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा,
“भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र कराने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी व्यवस्थाओं में जुटे हैं। राज्यपाल की अनुमति के बाद बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।”
तैयारियों में जुटा विधानसभा सचिवालय
विधानसभा सचिवालय सत्र की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। सुरक्षा, आवास, परिवहन और तकनीकी व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है, ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से संचालित हो सके।
निष्कर्ष:
9 से 13 मार्च तक चलने वाला यह बजट सत्र राज्य की दिशा और दशा तय करने में अहम माना जा रहा है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार विकास और बजटीय प्राथमिकताओं के साथ सदन में उतरने को तैयार है।
