देहरादून। त्रिवेंद्र रावत सरकार ने आईसीएससी बोर्ड को छोड़कर शेष सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला लिया है। इससे
छात्र-छात्राओं को सस्ती किताबें मिल सकेगी।
बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया। सरकारी प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि इस फैसले से छात्र-छात्राओं को महंगी किताबें लेने से निजात मिलेगी। शैक्षणिक सत्र 2018-19 से इसे लागू किया जाएगा। इस
मौके पर मुख्य सचिव एस रामास्वामी व सचिव अमित नेगी भी मौजूद रहे।
एक किताब राज्य से जुड़ी होंगी सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में राज्य के इतिहास, भूगोल और संस्कृति से जुड़े विषयों को जोड़ते हुए एक किताब भी शामिल करने का निर्णय लिया है। छात्र-छात्राओं को राज्य से जुड़े
महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सके, इस लिहाज से यह कदम उठाया गया।
एससी-एसटी के छात्रों को निशुल्क पुस्तकें माध्यमिक स्कूलों में अभी तक आठवीं तक ही एससी-एसटी के छात्र-छात्राओं को निशुल्क पुस्तकें मिला करती थी। अब 12 कक्ष के छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।