uttarakhand Cabinet Decision: रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड परियोजना को मिलेगी जीएसटी व रॉयल्टी में छूट
देहरादून में लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव को कम करने के लिए प्रस्तावित रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन दोनों एलिवेटेड परियोजनाओं के निर्माण के लिए जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट निर्णय के तहत, परियोजना पर जीएसटी में लगभग 525 करोड़ रुपये और रॉयल्टी में 46 करोड़ रुपये की छूट का अनुमान है। सरकार का मानना है कि इससे परियोजना लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी और निर्माण प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ सकेगी।
सरकार की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेख किया गया कि देहरादून शहर में दिन-प्रतिदिन बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर (चार लेन) का निर्माण आवश्यक है। इस कार्य का क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी इन दोनों परियोजनाओं के सिविल निर्माण कार्य का संपूर्ण व्यय वहन करने पर सहमति जताई है। हालांकि मंत्रालय ने एक शर्त भी रखी है — राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग का खर्च स्वयं वहन करेगी।
कैबिनेट के इस फैसले के बाद उम्मीद है कि देहरादून में प्रस्तावित दोनों एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को तेजी मिलेगी और भविष्य में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
