उत्तराखंड में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाएं संकट में, विभागों से रिक्त पदों की जानकारी नहीं मिलने से अटकी भर्ती प्रक्रिया
देहरादून। उत्तराखंड में राज्य सिविल सेवा (पीसीएस) और लोअर पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विभिन्न विभागों की ओर से रिक्त पदों की जानकारी समय पर उपलब्ध न कराए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। शासन स्तर से लगातार जानकारी मांगे जाने के बावजूद अधिकांश विभाग रिक्त पदों का ब्योरा देने को तैयार नहीं हैं, जिसके चलते अभी तक राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन (रिक्विजिशन) भी नहीं भेजा जा सका है।
राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले वर्ष 24 सितंबर को भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया था। इसमें 17 मई को लोअर पीसीएस प्री परीक्षा और 5 जुलाई को अपर पीसीएस प्री परीक्षा प्रस्तावित की गई थी। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया था कि ये परीक्षाएं तभी आयोजित होंगी जब शासन की ओर से संबंधित अधियाचन प्राप्त होगा।
लेकिन अधियाचन न मिलने की स्थिति में आयोग ने 3 फरवरी को जारी संशोधित कैलेंडर से 17 मई को प्रस्तावित लोअर पीसीएस परीक्षा को हटा दिया। आयोग का यह कैलेंडर फिलहाल 31 मई तक के लिए जारी किया गया है।
विभागों से नहीं मिल रही रिक्त पदों की जानकारी
शासन स्तर पर कार्मिक विभाग ने पीसीएस 2026 भर्ती के लिए सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। 18 मार्च को कार्मिक विभाग ने प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र भेजकर जल्द से जल्द पदों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
इसके बावजूद अब तक केवल दो विभागों—ग्रामीण निर्माण विभाग और गन्ना विकास विभाग—ने ही सेवा नियमावली के साथ रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है। अन्य विभागों की ओर से या तो जानकारी नहीं दी गई या फिर अधूरी और त्रुटिपूर्ण जानकारी भेजी गई है।
इन पदों की मिली है त्रुटिरहित सूचना
कार्मिक विभाग को अब तक कुछ ही पदों की त्रुटिरहित सूचना प्राप्त हुई है। इनमें शामिल हैं—
- डिप्टी कलेक्टर का 1 पद
- अधीक्षक कारागार का 1 पद (गृह विभाग)
- सहायक श्रमायुक्त का 1 पद (श्रम विभाग)
- खंड विकास अधिकारी के 5 पद (ग्राम्य विकास विभाग)
इसके अलावा महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने अधिशासी अधिकारी का 1 पद और शहरी विकास विभाग ने सहायक नगर आयुक्त के 4 पदों का अधियाचन भेजा था, लेकिन इनमें त्रुटियां पाई गईं। कई बार कहने के बावजूद इन विभागों ने अभी तक संशोधित अधियाचन उपलब्ध नहीं कराया है।
लोअर पीसीएस भर्ती में भी वही स्थिति
लोअर पीसीएस भर्ती के मामले में भी विभागों की धीमी कार्यशैली सामने आ रही है। अब तक केवल तीन विभागों ने ही रिक्त पदों का विवरण शासन को भेजा है। इनमें शामिल हैं—
- राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 13 पद
- आबकारी विभाग में आबकारी इंस्पेक्टर के 4 पद
- पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी के 5 पद
उपलब्ध पदों के आधार पर भर्ती निकालने पर विचार
विभागों से लगातार देरी के कारण पीसीएस और लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसे में कार्मिक विभाग इस विकल्प पर भी विचार कर रहा है कि फिलहाल जितने पदों की जानकारी उपलब्ध है, उसी के आधार पर अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए।
इसके बाद आवश्यकतानुसार पदों का विस्तृत विवरण बाद में जारी किया जा सकता है। हालांकि अधियाचन आयोग को मिलने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में लगभग एक माह का समय लग सकता है।
युवाओं को उम्मीद है कि शासन जल्द निर्णय लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि लंबे समय से प्रतीक्षित पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाओं का रास्ता साफ हो सके।
