Uttarakhand: सरकारी खर्च, बिल व योजनाओं की गड़बड़ी तुरंत पकड़ेगा एआई, अफवाह फैलाने वालों पर भी रखी जाएगी नजर
देहरादून: उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य की शासन व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बड़े पैमाने पर लागू करने जा रही है। नई एआई नीति के तहत सरकारी खर्च, बिल, योजनाओं, खरीद प्रक्रियाओं और अवैध गतिविधियों पर रियल-टाइम निगरानी संभव होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत सूचनाओं की पहचान भी एआई के माध्यम से की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह तकनीक आने वाले समय में पूरे सिस्टम को बेहद पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनाएगी।
शासन-प्रशासन में एआई से होगा बड़ा बदलाव
एआई नीति के अनुसार, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।
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अपुणि सरकार व सीएम हेल्पलाइन में आवेदन ट्रैकिंग, शिकायत वर्गीकरण और वर्चुअल सहायता एआई से की जाएगी।
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जनता को गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी भाषाओं में वॉयस-बेस्ड सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
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शहरों और संवेदनशील स्थानों पर लगाए गए एआई कैमरे भीड़, संदिग्ध गतिविधियों और सुरक्षा जोखिमों का स्वतः पता लगाकर पुलिस को अलर्ट भेजेंगे।
भ्रष्टाचार पर सख्त पहरेदारी
सरकार का मानना है कि एआई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सबसे बड़ा हथियार साबित होगा।
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सरकारी खर्च, बिल और विभिन्न योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी एआई तुरंत पकड़ लेगा।
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ई-टेंडरिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और खरीद में धोखाधड़ी, अनियमितता और देरी में कमी आएगी।
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पुरानी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर एआई के माध्यम से अवैध कब्जों और भू-उपयोग में बदलाव की पहचान होगी।
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सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी और गलत सूचनाओं का स्रोत भी ट्रैक किया जाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एआई से क्रांति
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
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एआई एक्स-रे, ईसीजी और ब्लड रिपोर्ट का विश्लेषण कर डायबिटीज, दिल की बीमारियां और एनीमिया जैसे रोगों का समय से पहले पता लगाएगा।
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गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों की पहचान कर घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं समय पर पहुंचाई जा सकेंगी।
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अस्पतालों में भीड़भाड़ के समय बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की आवश्यकता का पूर्वानुमान भी एआई करेगा।
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डेंगू व अन्य जलवायु-आधारित बीमारियों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की भविष्यवाणी भी संभव होगी।
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स्वास्थ्य विभाग में फर्जी बिल और अनियमितताएं भी एआई की मदद से पकड़ी जाएंगी।
शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव
एआई शिक्षा प्रणाली को भी डिजिटल रूप से और मजबूत करेगा।
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पढ़ाई से जुड़ी सामग्री बनाने से लेकर
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छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण
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और व्यक्तिगत लर्निंग पाथ तैयार करने में एआई बड़ी भूमिका निभाएगा।
सरकार का कहना है कि एआई का यह व्यापक उपयोग उत्तराखंड को तकनीक आधारित पारदर्शी और कुशल शासन व्यवस्था की दिशा में आगे ले जाएगा।
