यूपी: बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन देगी सरकार, आज कैबिनेट में रखे जाएंगे 15 से अधिक अहम प्रस्ताव
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बुजुर्गों को बड़ी राहत देने जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए अब उन्हें इधर-उधर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह आसान और पारदर्शी बनाते हुए इसे घर बैठे उपलब्ध कराने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में कुल 15 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
फोन कॉल के जरिए मिलेगी पेंशन की सुविधा
सरकार की नई व्यवस्था के तहत संबंधित विभाग बुजुर्गों को फोन कर यह पुष्टि करेगा कि वे 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और क्या वे वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं। सहमति मिलने पर एक सरल प्रक्रिया के बाद पेंशन लाभ स्वतः शुरू हो जाएगा।
यह व्यवस्था फैमिली आईडी से जुड़ी प्रणाली के तहत लागू की जाएगी ताकि पात्रता निर्धारण में किसी प्रकार की दिक्कत न आए।
औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में
कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल किए जा रहे हैं।
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प्लेज योजना में संशोधन लाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
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अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि देने का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अभी कंपनी को 70 एकड़ भूमि दी गई है, जिसे बढ़ाया जा सकता है।
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जेपी ग्रुप को भूमि के बदले जमा की गई धरोहर राशि वापस करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।
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साथ ही गन्ना मूल्य बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिलने की संभावना है।
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शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है कैबिनेट की मुहर
कई अन्य प्रशासनिक और विधिक सुधारों से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जाएंगे—
प्रशासनिक एवं सेवा सुधार
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राजस्व विभाग के कानूनगो चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल पद पर पदोन्नति देने के लिए उप्र लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 का प्रस्ताव।
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दस वर्ष की अवधि तक की किरायेदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में छूट।
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खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव।
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न्यायिक सेवा एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को सरल शर्तों पर कार खरीद लोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
विभागीय सुधार एवं पद सृजन
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उप्र अभियंता सेवा (PWD) नियमावली 1990 के नियम 4, 5, 8 और 13 में संशोधन।
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राज्य संपत्ति विभाग में नीलाम वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर निजी सचिव के 156 पदों का उच्चीकरण कर उन्हें निजी सचिव ग्रेड-1 में परिवर्तित करने का प्रस्ताव।
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निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों में विभाजन का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
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त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 विधानमंडल के पटल पर रखने का प्रस्ताव।
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इसके अलावा भी कई अन्य विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा संभव है।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक भी करेंगे। सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जनता को योजनाओं का लाभ तेजी से उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
