देहरादून- गुरुवार को उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत ने राज्य की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलपतियों एवं निदेशकों के साथ बैठक की जिसमे निर्णय लिया गया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के अनुसार ली जाएगी।
जहा उन्होंने कहा कि बैठक में प्राइवेट यूनिवर्सिटी विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ली जाने वाली फीस को कमेटी के अनुसार तय मानकों से लेने को राजी है, जबकि अब तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से मनचाही फीस वसूल कर रहे थे। अभी तक निजी विश्वविद्यालय शुल्क खुद ही तय करते हैं। जिसकी शिकायते लगातार मिलने के बाद ही ये कदम उठाया गया। इसके साथ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब सरकारी कॉलेज में पानी, शौचालय,फर्नीचर आदि के रखरखाव में भी सहयोग करेगी करेगी।
कमेटी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तीन और सरकारी यूनिवर्सिटी के पाँच कुलपति हैं। बैठक में बताया गया कि राज्य के सभी 122 सरकारी डिग्री कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। यह तय हुआ कि राज्य को 2019 तक पूर्ण साक्षर बनाने को प्रत्येक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पांच-पांच गांवों को गोद लेंगे।
