देहरादून- विधानसभा की कैंटीन में अब चाय नाश्ते के लिए मंत्री जी की पर्ची नहीं चलेगी। अब मंत्री जी हों या उनके स्टाफ के कर्मचारी या परिचित, सबको चाय-नाश्ते के लिए कैंटीन में नकद भुगतान करना होगा। उधार में कुछ नहीं मिलेगा। दरअसल पिछले सात महीने से कैंटीन का बकाया लगभग 28 लाख के भुगतान न होने के चलते कैंटीन संचालक ने ये कदम उठाया है।
विधानसभा की कैंटीन संचालक के अनुसार नवंबर 2016 से अब तक मंत्रियों और उनके स्टाफ के बिलों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। सचिवालय प्रशासन कई बार भुगतान मे रोड़े अटका रहा है। जिसका असर उनके कारोबार और स्टाफ की तनख्वा के भुगतान पर पड़ रहा है। लिहाजा कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें मंत्रियों और उनके स्टाफ का चाय-नाश्ता बंद करने को मजबूर होना पड़ा है।
हालांकि विधानसभा सचिवालय के अफसरों और स्टाफ का कैंटीन पहले की तरह स्वागत करती रहेगी। विधानसभा स्टाफ के बिलों का भुगतान विधानसभा सचिवालय से लगातार हो रहा है, किसी तरह की कोई परेशनी नहीं है। जबकि मंत्रियों और उनके स्टाफ के खाने-पीने का भुगतान सचिवालय प्रशासन करता है, जहां से बार-बार बिल भुगतान में रोड़े अटकाए जा रहे हैं।
