देहरादून: राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बार एसोसिएशन देहरादून की आम सभा में वकीलों ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि जब तक जिलाधिकारी का जिले से स्थानांतरण नहीं किया जाता, तब तक सभी अधिवक्ता राजस्व न्यायालयों में न्यायिक कार्य से पूर्ण रूप से विरत रहेंगे।
शनिवार को विधि भवन में आयोजित बार एसोसिएशन देहरादून की आम सभा में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति को लेकर जिलाधिकारी के निर्णय का कड़ा विरोध किया गया। अधिवक्ताओं ने इस कार्रवाई को अनुचित और अधिवक्ता समुदाय की गरिमा के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
सभा को संबोधित करते हुए कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि एक सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्ताओं ने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे अधिवक्ता समाज की प्रतिष्ठा और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष किसी एक अधिवक्ता के समर्थन में नहीं बल्कि बार की एकजुटता और सम्मान की रक्षा के लिए किया जा रहा है।
आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी का स्थानांतरण होने तक अधिवक्ता राजस्व न्यायालयों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे और किसी भी प्रकार का न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। इसके साथ ही प्रशासन से मांग की गई कि इस मामले का जल्द समाधान किया जाए।
बार एसोसिएशन की इस घोषणा का असर शनिवार को न्यायिक कार्यों पर भी देखने को मिला। अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण न्यायालयों में बस्ते नहीं लगे, टाइपिंग कार्य ठप रहा और स्टांप वेंडर की दुकानें भी बंद रहीं। इसके चलते कई मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई और न्यायिक प्रक्रिया पर भी असर पड़ा।
अधिवक्ताओं ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
