Dehradun: श्रम सुधारों ने दिया कार्यबल को नया दृष्टिकोण, राज्य और देश के विकास में बढ़ेगी गति—सीएम धामी
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए नई कार्य संस्कृति और पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
शनिवार को जारी सरकारी विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि श्रम सुधारों के प्रभाव आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार नए श्रम कानूनों के पालन और क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
पुराने कानूनों से विकास बाधित, असंगठित श्रमिक रहे वंचित
सीएम धामी ने बताया कि पुराने श्रम कानूनों के कारण देश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर थे। कई प्रावधान केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित थे, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को न्याय नहीं मिल पाता था।
उन्होंने कहा कि पुरानी इंस्पेक्टर राज व्यवस्था ने उद्योगों और व्यापारियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में बाधा उत्पन्न की और विदेशी निवेश पर विपरीत असर डाला। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए व्यापक श्रम सुधार आज के समय की आवश्यकता थे।
नई श्रम संहिताएं—अधिक सुरक्षा, समान अधिकार और पारदर्शिता पर जोर
धामी ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के अधिकारों की मजबूती से रक्षा करते हैं। सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन से लेकर समय पर वेतन भुगतान तक, सभी प्रावधान श्रमिकों के हित में बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि देश के लगभग 40 करोड़ श्रमिक अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे, जो पहले प्रणाली से बाहर थे। महिला श्रमिकों को रात की पाली में कार्य करने की अनुमति, समान वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण जैसे प्रावधान महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
स्वास्थ्य सुविधा और ग्रेच्युटी के नए प्रावधान उल्लेखनीय
मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का लाभ देना ऐतिहासिक सुधार है। इसके अलावा, सभी श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य करना और जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों को शत-प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत सराहनीय निर्णय हैं।
उन्होंने कहा कि ये सुधार न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करेंगे, बल्कि उद्योगों के लिए भी अधिक सरल और अनुकूल व्यापारिक माहौल तैयार करेंगे, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
श्रमिकों और उद्योगों दोनों के लिए लाभदायक
सीएम धामी ने विश्वास जताया कि नए श्रम कानूनों का क्रियान्वयन राज्य के श्रमिकों, उद्योगों और समग्र आर्थिक विकास—सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में मदद करेंगे।
