देहरादून/नई दिल्ली: उत्तराखंड में आगामी कुंभ-2027 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से सहयोग की पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री Manohar Lal Khattar से मुलाकात कर हरिद्वार गंगा कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए लगभग 325 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य हरिद्वार शहर में गंगा कॉरिडोर क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, जिससे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि आगामी कुंभ-2027 को ध्यान में रखते हुए परियोजना के प्रथम चरण में 325 करोड़ रुपये शीघ्र स्वीकृत किए जाएं।
विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का प्रस्ताव
सीएम धामी ने कहा कि इस परियोजना के तहत हरिद्वार में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने और विद्युत प्रणाली के स्वचालन (ऑटोमेशन) का कार्य किया जाएगा। इससे शहर की सौंदर्यता बढ़ेगी और विद्युत आपूर्ति भी अधिक सुरक्षित व सुचारू होगी।
उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत शेष लगभग 425 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मंजूरी दी जाए, ताकि पूरे कार्य को चरणबद्ध तरीके से समय पर पूरा किया जा सके।
कुंभ-2027 की तैयारियों पर चर्चा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने Kumbh Mela-2027 की तैयारियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि Haridwar और Rishikesh में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए घाटों के सौंदर्यीकरण, आवासीय सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा शहरी अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों के पूरा होने से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर व्यवस्थाएं मिलेंगी और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
आरआरटीएस और मेट्रो कॉरिडोर का भी रखा प्रस्ताव
क्षेत्रीय यातायात को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना को Meerut से हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश मेट्रो कॉरिडोर के विकास का अनुरोध किया गया, जिससे इन प्रमुख शहरों के बीच आवागमन अधिक सुगम हो सके।
सीएम धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं के लागू होने से सड़क यातायात पर निर्भरता कम होगी, ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री के अनुसार, आधुनिक परिवहन नेटवर्क के विकास से उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे पर्यटन, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक सहयोग प्रदान करने का प्रयास करेगी।
