हरिद्वार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 मार्च को धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत वह जन संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर शासन-प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
मंगलवार को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, मंच व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, गृह सचिव शैलेश बंगोली और गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की और संवेदनशील बिंदुओं को चिन्हित कर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
स्थलीय निरीक्षण के उपरांत मुख्य सचिव ने डामकोठी में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, सुरक्षा प्रबंधन, वीआईपी मूवमेंट, भीड़ नियंत्रण और मीडिया समन्वय जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, आईजी योगेंद्र सिंह रावत, मेलाधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी, एमडी सिडकुल सौरभ गहरवार, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था धीरेंद्र सिंह गुंज्याल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्रा, अपर निदेशक सूचना आशीष त्रिपाठी और अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन का कहना है कि गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है।
गौरतलब है कि इस दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ जन संवाद के माध्यम से जनता की अपेक्षाओं और सुझावों को भी सुनेंगे, जिससे आगामी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सके।
