उत्तराखंड में बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और पोषण सुरक्षा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार नई समग्र योजना लाने की तैयारी में है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से इस योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में बुजुर्ग महिलाओं से संवाद कर व्यापक सर्वे कराया जा रहा है। सरकार की योजना है कि आगामी नए वित्तीय वर्ष से इसे लागू कर दिया जाए।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह योजना गरीब, मध्यम और सक्षम—तीनों वर्गों की बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद महिला तक सहायता पहुंच सके।
केवल पेंशन से आगे बढ़ेगी सरकार
वर्तमान में प्रदेश में जरूरतमंद बुजुर्ग महिलाओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। हालांकि, सरकार अब केवल पेंशन तक सीमित न रहकर पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के अन्य आयामों पर भी काम करने की तैयारी कर रही है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बुजुर्ग महिलाओं के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के तहत प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत आसपास के सरकारी स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इससे विशेष रूप से अकेली और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभ मिल सकेगा।
वीर नारियों और आपदा प्रभावित महिलाओं पर विशेष ध्यान
सैनिक बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड में बड़ी संख्या में वीर नारियां निवास करती हैं। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति भी कई बार चुनौतीपूर्ण होती है।
सरकार इन वर्गों की महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी वास्तविक जरूरतों का आकलन कर रही है। साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि परिवार के सदस्य उनकी समुचित देखभाल कर रहे हैं या नहीं। जरूरत के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा सम्मान
देहरादून में इस बार पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली वरिष्ठ महिलाओं को विशेष कार्यक्रम में सम्मान प्रदान किया जाएगा।
यह पहल बुजुर्ग महिलाओं के योगदान को सामाजिक मान्यता देने और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
महिलाओं पर सरकार का विशेष फोकस
प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को स्वरोजगार परियोजनाओं में 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
अब नए वित्तीय वर्ष से बुजुर्ग महिलाओं के लिए अलग से समग्र योजना लागू कर सरकार महिला सशक्तीकरण के दायरे को और व्यापक बनाने जा रही है।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार यह समझने का प्रयास कर रही है कि गरीब, मध्यम और सक्षम वर्ग की बुजुर्ग महिलाओं के सामने जीवन की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। सर्वे के आधार पर तैयार योजना उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, ताकि उन्हें वास्तविक और स्थायी सहायता मिल सके।
