देहरादून।
उत्तराखंड में उपनल (UPNL) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत भरी पहल की है। 10 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों को अब समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा। इस संबंध में शासन स्तर से सभी विभागों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है, जिससे इस फैसले के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
शासन के आदेश के अनुसार, जिन उपनल कर्मचारियों ने 25 नवंबर 2025 तक लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली होगी, वे इस योजना के दायरे में आएंगे। इसके लिए 12 नवंबर 2018 को कटऑफ तिथि निर्धारित की गई है। यानी इस तिथि तक सेवा में शामिल कर्मचारी पात्र माने जाएंगे।
सरकारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को समान कार्य के समान वेतन का लाभ पद के बेसिक वेतनमान में महंगाई भत्ता (DA) जोड़कर दिया जाएगा। इससे उपनल कर्मचारियों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और लंबे समय से चली आ रही वेतन असमानता भी दूर होगी।
इस फैसले से हजारों उपनल कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे वर्षों की मांग पूरी होने की दिशा में अहम कदम बताया है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।
शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों का विवरण जल्द तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि तय समयसीमा में उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।
