वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के प्रमुखों की एक अहम बैठक बुधवार, 12 नवंबर को बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू (M. Nagaraju) करेंगे।
बैठक में बैंकों के वित्तीय आंकड़ों की समीक्षा के साथ-साथ सरकार की प्रमुख योजनाओं — जैसे प्रधान मंत्री जनधन योजना, मुद्रा लोन, क्रेडिट गारंटी स्कीम आदि की प्रगति पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रत्येक बैंक की ऋण वृद्धि दर, एनपीए की स्थिति, तथा डिजिटल बैंकिंग के विस्तार जैसे मुद्दों पर भी फोकस किया जाएगा।
💰 सरकारी बैंकों का तिमाही प्रदर्शन शानदार
चालू वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही (Q2) में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कुल 49,456 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
हालांकि दो बैंकों के मुनाफे में गिरावट देखी गई, लेकिन बाकी बैंकों के बेहतर प्रदर्शन ने समग्र लाभ को ऊंचाई पर पहुंचा दिया।
🏦 एसबीआई ने दिखाया दम, अकेले दिया 40% योगदान
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 20,160 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।
एसबीआई ने अकेले ही सरकारी बैंकों के कुल मुनाफे में 40 प्रतिशत योगदान दिया।
📈 इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक का मजबूत प्रदर्शन
चेन्नई स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने इस तिमाही में अपने लाभ में 58 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। बैंक ने कुल 1,226 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।
वहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ 33 प्रतिशत बढ़कर 1,213 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
इसके उलट, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मुनाफे में क्रमशः 8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है।
🗣️ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान
बीते सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत को “बड़े और वैश्विक स्तर के बैंकों” की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और विभिन्न सरकारी बैंकों के बीच चर्चा जारी है।
उन्होंने यह भी कहा था कि “सरकार मजबूत बैंकिंग संरचना की दिशा में काम कर रही है ताकि भारतीय बैंक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें।”
🔍 बैठक में क्या होगा एजेंडा
वित्त मंत्रालय की इस समीक्षा बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है:
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बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की तिमाही समीक्षा
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एनपीए (Non-Performing Assets) की स्थिति और सुधार की रणनीति
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डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक एकीकरण की प्रगति
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सरकारी योजनाओं की पहुंच और लाभार्थियों की संख्या
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ग्रामीण और कृषि ऋण वितरण में सुधार
बैठक से उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिशा-निर्देश दे सकता है।
यह बैठक आने वाले महीनों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए नीतिगत दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है।
