उत्तराखंड: सीएम धामी की बड़ी घोषणा – आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की बढ़ेगी पेंशन, हेलिकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा

देहरादून, 9 नवंबर | उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के परिवारों के सम्मान में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस अवसर पर राजधानी देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पुलिस लाइन में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह में उन्होंने आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया।

इस मौके पर कचहरी परिसर और पुलिस लाइन देहरादून के ऊपर से हेलिकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “उत्तराखंड राज्य का निर्माण केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह देवभूमि के लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम है।” उन्होंने खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा की दर्दनाक घटनाओं को याद करते हुए कहा कि ये घटनाएं राज्य के इतिहास में अमर अध्याय हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है और आगे भी देती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलनकारियों के लिए संचालित पेंशन और सुविधाएं केवल सहायता नहीं, बल्कि राज्य की कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक हैं।

🌿 मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं:

1️⃣ शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर नामकरण:
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मुख्य आधारभूत संरचनाओं (सड़क, पार्क, भवन आदि) का नाम शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर रखा जाएगा।

2️⃣ पेंशन में वृद्धि – जेल गए या घायल आंदोलनकारी:
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन या उससे अधिक जेल गए अथवा आंदोलन में घायल हुए आंदोलनकारियों की मासिक पेंशन ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,000 की जाएगी।

3️⃣ अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन वृद्धि:
जेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रतिमाह की जाएगी।

4️⃣ विकलांग आंदोलनकारियों के लिए विशेष प्रावधान:
आंदोलन के दौरान पूर्णतः विकलांग होकर शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति माह की जाएगी। साथ ही उनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था भी की जाएगी।

5️⃣ शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए राहत:
राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति माह की जाएगी।

6️⃣ लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण का समय बढ़ा:
राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु वर्ष 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

7️⃣ शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण:
राज्य के सभी शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा ताकि नई पीढ़ी राज्य आंदोलन की भावना से प्रेरणा ले सके।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में योगदान देने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात आंदोलनकारी हमारे प्रेरणास्रोत हैं। राज्य सरकार उनकी विरासत को संरक्षित रखने और उनके सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए संकल्पबद्ध है।