देहरादून: राज्य के निकाय चुनाव से पहले नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण पर इस बार आपत्तियों का अंबार लग गया है। शहरी विकास निदेशालय के पास करीब 1000 आपत्तियां आ चुकी हैं। विभाग ने इनका निस्तारण शुरू कर दिया है। शहरी विकास विभाग ने 14 दिसंबर को सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के मेयर-अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अन्तिम अधिसूचना जारी की थी। इस पर आपत्तियां ली जा रही हैं। आपत्तियां देखकर शहरी विकास विभाग के अफसर भी हैरान-परेशान हैं।
राज्य में पहली बार आपत्तियों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच चुका है। अभी शनिवार को भी आपत्ति दी जा सकती है। उधर, विभाग ने आपत्तियों का निस्तारण शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि 23 दिसंबर तक निस्तारण पूरा कर रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। नैनीताल जिले की अधिसूचना एक दिन देरी से जारी होने के कारण वहां की आपत्तियां 22 दिसंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
आपत्तियों के हिसाब से देखें तो हरिद्वार जिला सबसे आगे है। यहां 14 नगर निकाय हैं, जिनमें दो नगर निगम भी शामिल हैं। इस जिले की ढंडेरा नगर पंचायत से रिकॉर्ड आपत्तियां आईं हैं। पूरे जिले से भी सर्वाधिक करीब 300 आपत्तियां आ चुकी हैं। कई जिले और निकाय ऐसे भी हैं, जिनमें आपत्तियां काफी कम हैं।
