देहरादून: शहर का स्वरूप पिछले एक दशक में तेजी से बदला है। यहां बड़ी संख्या में प्रदेश और बाहरी इलाकों से लोग बसे हैं। ऐसे में शहर का आकार और जनसंख्या घनत्व भी बढ़ गया। आबादी बढ़ने के साथ ही यहां चुनौतियां भी बढ़ी हैं। शहर का विस्तार हुआ है और हरियाली कम होने के साथ प्रदूषण भी बढ़ा है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए एक वृहद योजना पर काम कर रहा है एमडीडीए। एमडीडीए देहरादून और मसूरी के ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप के साथ ही इन शहरों को स्वच्छ, सुंदर और हरियाली युक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ‘ग्रीन दून, क्लीन दून‘ की इस अवधारणा के पीछे एक शिल्पी यानी एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की दूरदर्शी सोच, कर्मठता, कुशल प्रबंधन और योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिद है। इसका परिणाम है कि देहरादून दोबारा से सांसें लेने लगा है। एमडीडीए शहर को नये सिरे से बसाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में मास्टर प्लान 2041 पर काम कर रहा है। इसके लिए एक मजबूत आधार चाहिए और विजनरी नेतृत्व भी। ताकि बुनियादी इतनी मजबूत हो कि भविष्य सुरक्षित रह सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमडीडीए की इसी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जिम्मेदारी आईएएस बंशीधर तिवारी को दी है। मौजूदा समय में जिस तरह से देहरादून और मसूरी में विकास कार्य किये जा रहे हैं और शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है तो उससे साबित होता है कि एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी सीएम धामी और जनाकांक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं।
देहरादून में लौटने लगी हरियाली
शहरीकरण और बढ़ती आबादी के बोझ तले दबे देहरादून शहर की सबसे बड़ी चुनौती है यहां की हरियाली को कायम रखना। दून वैली अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए ख्यातिप्राप्त था लेकिन राजधानी बनने के बाद देहरादून में तेजी से पेड़ कटे और कंकरीट के जंगल और मकान उग आए। शहर का विस्तार होता गया और लोग बसते गये। 2013 केदारनाथ आपदा के बाद देहरादून शहर का आकार बढ़ता गया और इस कारण नगर निगम के 60 वार्ड 100 वार्ड में तब्दील हो गयेे। निगम में शामिल हुए ग्राम पंचायतों को संवारने की जिम्मेदारी भी एमडीडीए के पास आ गयी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्ग निर्देशन में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने हरा-भरा दून कंसेप्ट को अपनाया। एमडीडीए ने हरियाली को बचाने के लिए शहर में सड़कों के किनारे और बीच में पेड़ उगाए। सिटी फारेस्ट पार्क को विकसित किया जा रहा है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। गंगोत्री विहार के निकट एक और पार्क विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। सड़कों के डिवाइडर और किनारे भी पेड़ों का सघन कार्य चल रहा है। शहर की 16 सड़कों और प्रमुख कालोनियों में पौधरोपण किया गया और इन पौधों की मानीटरिंग और देखभाल की जा रही है ताकि ये पेड़ के तौर पर तब्दील हो सकें। इससे शहर में हरियाली दोबारा लौटने लगी है।
देहरादून शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए आढ़त बाजार को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए ब्राह्रमणवाला में काम चल रहा है। 10 हेक्टेयर भूमि में बन रहे आढ़त बाजार में लगभग 300 दुकानदारों को जगह दी जा रही है। यहां मल्टीलेवल पार्किंग और अन्य सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। यहां एक पिंक टायलेट भी बनाने की योजना है। आढ़त बाजार शिफ्ट होने से शहर का बोटलनीक खुल जाएगा। शहर को जाम से निजात मिलेगी और यहां की आबो-हवा जो कि ट्रक और जाम के कारण कार्बन उत्सर्जन से खराब हो रही थी, उसमें भी कमी आएगी।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने एमडीडीए की कार्यप्रणाली में जबरदस्त बदलाव किया है। उन्होंने विकास कार्यों की गति में तेजी लाने और गुणात्मक कार्यों पर जोर दिया है। कार्य समयबद्ध हो रहे हैं। और इसका परिणाम है कि देहरादून शहर में विकास और बदलाव दोनों नजर आने लगा है। एमडीडीए का दायरा अब लगभग पूरे जिले तक हो गया है तो इसकी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। उपाध्यक्ष बंशीघर तिवारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि शहर में कहीं भी अवैध प्लाटिंग न हो। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर तुरंत कार्रवाई करें। दिल्ली में हुई एक घटना के आलोक में शहर में स्थित जिन कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट पार्किंग की जांच की गई थी, इस मामले में जिनके द्वारा भी मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, उन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण पर सभी सेक्टर में कार्रवाई नजर आनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आईएसबीटी के पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। जिससे आपराधिक तत्वों पर नजर रखने के साथ ही अपराधियों को पकड़ा भी जा सके। उन्होंने आईएसबीटी परिसर में स्वच्छता दुरुस्त रखने और फसाड के तहत पहाड़ी शैली से कार्य करवाने पर के निर्देश अधिकारियों को दिए। उपाध्यक्ष तिवारी ने विकासनगर के शाहपुर कल्याणपुर में लैंड बैंक की तर्ज पर दूसरे क्षेत्रों में भी लैंड बैंक तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि लैंड बैंक बढ़ाकर आवास की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति संभव है।
देहरादून में एमडीडीए का शानदार सिटी फॉरेस्ट पार्क बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। सहस्त्रधारा रोड पर हेलीपाइड के ठीक सामने बनकर तैयार इस पार्क में बच्चों के लिए खास एक्टिविटी के साथ-साथ ग्रीन एरिया पर विशेष फोकस किया गया है। इस पार्क में औषधि पौधों का रोपण भी अधिक किया गया है उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने पार्क को तैयार कर जनता के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। इस पार्क में प्रतिदिन 2000 के करीब लोग सुबह-शाम पहुंचने लगे हैं। इस पार्क में साइकिल ट्रैक, जॉगर्स पार्क, बच्चों के लिए भूल-भुलैया समेत अन्य कई एक्टिविटी हैं। पार्क में योगा क्लास भी सुबह के समय आयोजित की जाएगी। उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने बताया है कि लोगों को सुविधाजनक और प्राकृतिक समावेश लिए पार्क को तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत देहरादून के धौलास क्षेत्र में निर्माणाधीन 240 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एमडीडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती और सुसज्जित आवास प्रदान करना है। धौलास हाउसिंग स्कीम के तहत बन रहे ये घर पीएम आवास योजना के मापदंडों के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं। इनका निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, और परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।बंशीधर तिवारी ने कहा, सरकार का यह प्रयास है कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को आवास की सुविधा मिले।
राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को अधिकाधिक बढ़ावा देने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अहम पहल की है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने उरेडा, यूपीसीएल व बिल्डर एसोसिएशन के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जल्द इस मामले में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश के तमाम प्राधिकरण से अभियंताओं व बिल्डर्स को आमंत्रित किया जाएगा ताकि इस योजना के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जा सके। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बैठक कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस योजना के जरिये जहां न केवल छोटे व बड़े स्तर पर रोजगार सृजन हो रहा है। सौर स्वरोजगार योजना से आवासीय एवं ग्रुप हाउसिंग इत्यादि को सौर विद्युत उत्पादन से आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द सभी प्राधिकरणों की एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण अपनी नर्सरी भी तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से प्राधिकरण को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि शहर के तमाम बड़े कॉम्प्लेक्स व ग्रुप हाउसिंग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। हाल में एमडीडीए ने शहर में एक लाख पौधों के रोपण के लक्ष्य के समक्ष लगभग 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उपाध्यक्ष ने कहा कि पौधरोपण में ज्यादा से ज्यादा फलदार व छायादार पौधों को लगाया जाए।
गढ़वाल मंडल आयुक्त एवं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में 110 वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण कार्यालय को आगामी भविष्य में नए स्थान पर शिफ्ट करने से लेकर विभिन्न विकास कार्यों, मानचित्र इत्यादि के प्रकरणों को बोर्ड ने अपना अनुमोदन प्रदान किया। प्राधिकरण सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में सर्वप्रथम प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की मदों में पुनरीक्षण को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नेहरू कॉलोनी में आवास विकास परिषद के रिक्त भूखंड क्षेत्रफल 3113.44 वर्ग मीटर (सामुदायिक सेवाएं) में प्राधिकरण कार्यालय के निर्माण के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया। बोर्ड की ओर से प्राधिकरण द्वारा तरला नागल में बनाए गए सिटी फॉरेस्ट पार्क में प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं जैसे साइकिलिंग ट्रैक, पाथवे, किड्ज प्ले, ओपन जिम, ओपन एरिया थिएटर, मुक्ताकाश मंच आदि पर चर्चा के उपरांत इस पार्क के उपयोग को अनुमोदन प्रदान किया गया। लगभग 12.45 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्मित इस पार्क को हरित संरक्षण योजना पर आधारित किया गया है।बोर्ड ने विकासनगर के शाह कल्याणपुर में 1.181 हेक्टेयर भूमि की (लैंड पुलिंग) को भी अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही ईको रिसोर्ट निर्माण, गेस्ट हाउस आदि निर्माण के प्रकरणों को भी अनुमोदन प्रदान किया।
एमडीडीए को अब अवैध प्लाटिंग या अन्य ध्वस्तीकरण कार्यों के लिए किराए पर जेसीबी नहीं लेनी पड़ेगी। प्राधिकरण ने अब अपनी जेसीबी क्रय कर ली है। प्राधिकरण की ओर से अब तक 5 हजार बीघा से ज्यादा अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई है। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए थे कि प्राधिकरण हित में स्वयं की जेसीबी क्रय की जाए। इसके बाद प्राधिकरण में नई जेसीबी आ गयी। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण अवैध निर्माण व अवैध प्लाटिंग पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि सेक्टर वार अवैध निर्माणों पर ठोस कार्रवाई की जाए। प्राधिकरण के पास राज्य गठन के समय एक जेसीबी थी लेकिन बाद में इस जेसीबी के जर्जर हो जाने के बाद से प्राधिकरण को इसे किराए पर लेना पड़ रहा था। पिछले 15 साल से यह व्यवस्था चल रही थी। नई जेसीबी आने से अब यह समस्या दूर हो गई है।
