देहरादून: जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 289 मामले दर्ज किये गये हैं| कानून के जानकार और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र के सीधे हस्तक्षेप और पुलिस की कमान केंद्र के पास आने से ऐसा हुआ है। पहले ऐसा करने वालों पर राजनीकि संरक्षण के चलते कार्रवाई बहुत कम होती थी।
जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने बताया कि पहले आतंकी गतिविधियों, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। प्रदेश पुलिस पर सीधा हक प्रदेश की सरकार का था, जिसके चलते इनके ऊपर कम कार्रवाई होती थी, लेकिन यूटी बनने के बाद प्रदेश पुलिस की कमान सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथों में है।
उन्होंने आगे कहा कि एक आतंकवाद ग्रस्त प्रदेश में ऐसा करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। इनके खिलाफ कसते शिकंजे का ही नतीजा है कि अधिक केस दर्ज हुए हैं। अब जो देश के खिलाफ गैरकानूनी काम करेगा, वो नपा जाएगा।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पूरे देश का आपराधिक रिकॉर्ड जारी किया है। इसमें जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 289 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2020 में यह मामले 287 थे।
वर्ष 2021 में देश में कुल 814 मामले दर्ज हुए हैं| जिसमे जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर का नंबर है, यहां 157 केस दर्ज हुए। असम में 95, झारखंड में 86 और उत्तर प्रदेश में 83 मामले दर्ज हुए हैं।
